ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਗਾਂ-ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ’ ਕਾਰਨ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਡੁੱਬਣ ਕੰਢੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ‘ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਗਾਂ-ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ | ਕਿਓਂਕਿ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਗਾਂ-ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 2500 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡੁੱਬਣ ਕੰਢੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਲੈਕੇ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ।

ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਕੋਲ 700-800 ਮੱਝਾਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 100-150 ਮੱਝਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ, ਬਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡਣਾ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨੇ ਬੇਹੂਦਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਲੱਗਭਗ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ |

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |

Share this...
Share on Facebook
Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਂਸਲਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ. ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ...

error: