ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਾਵੇਗਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ… ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ…ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ..

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਫੀਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਤੋਂ ਖਲਿਹਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਫੁੱਲ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਪਰ ਡ੍ਰਾਪ ਮੋਰ ਕ੍ਰਾਪ) ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਤਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਸਪਿਰਰੰਕਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅੱਵਲ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਖੇਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਦਦ ਦੇਣਗੇ। ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਉਮਦਾ ਜਲ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਗਿਠਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 2018 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਮਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਊ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਮਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Share this...
Share on Facebook
Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ..

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਕੁਠਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ...

error: